देश में 1 जुलाई से नई कानून व्यवस्था लागू होने जा रही है। इससे कई बदलाव होंगे। वहीं, इसी कड़ी में एमपी में भी बदलाव को देखने को मिलेंगे। सीएम डॉ. मोहन यादव शुरू से ही मध्य प्रदेश में सुशासन की बात कही थी। जिससे की आम जनता को फायदा हो। बैठक कर आरटीओ बैरियर में हो रही अवैध वसूली की शिकायतों के चलते कुछ फैसले लिए हैं। इसी कड़ी में अब परिवहन के क्षेत्र में भी सीएम ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुशासन के अंतर्गत देश में अनेक कार्य किए जा रहे हैं। इस नाते परिवहन क्षेत्र में मध्यप्रदेश में कुछ बदलाव किए गए हैं। चेक पोस्ट संबंधी नई व्यवस्था शीघ्र लागू की जा रही है।
सीएम डॉ. यादव ने कहा कि एक जुलाई से परिवहन चेक पोस्ट जो दूसरे राज्यों की सीमा से आने जाने वाले वाहनों में भूमिका अदा करती हैं। वहां संबंधित जिला प्रशासन के साथ तालमेल कर वर्तमान में हो रही अव्यवस्थाओं को दूर करने और पारदर्शी व्यवस्था लागू करने का कदम उठाया गया है।
गुजरात में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत परिवहन व्यवस्था में चेक पोस्ट की जगह चेक प्वाइंट बनाए गए हैं। ऐसी ही व्यवस्था एमपी में की जा रही है। इसके लिए 26जिलों में स्पेशल इंतजाम किए जा रहे हैं। अब यहां पर चेक पोस्ट के स्थान पर चेक प्वाइंट रहेंगे। जो जिले दूसरे राज्यों से बॉर्डर शेयर करते हैं। वहां, मोबाइल उड़नदस्ते कार्य करेंगे। इस तरह कुल 45 चेक प्वाइंट होंगे।
ये निर्देश भी
कॉलेजों में छात्रों के ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए शिविर लगाएं, यात्री बसों का संचालन तय स्थान से तय समय पर कराएं।
स्कूल बसों की जांच करें और ग्रामीण परिवहन सेवा को बेहतर बनाएं।
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