Global Investors Summit 2025 : शिक्षा एवं फार्मा क्षेत्र में अनंत संभावनाएं लिए “अपना मध्यप्रदेश”

Global Investors Summit 2025 in MP dpr news : प्रदेश में शिक्षा के लिए बुनियादी ढांचे, उच्च शिक्षा संस्थान एवं नवीन स्टार्टअप्स की दिशा में तेज गति से कार्य किया जा रहा है। निवेशकों के लिए मध्यप्रदेश में शिक्षा जगत में अपरिमित अवसर हैं। भोपाल में 24 एवं 25 फरवरी को आयोजित होने वाली “Global Investors Summit 2025” में देश-दुनिया के निवेशकों एवं उद्योगपतियों के स्वागत-सत्कार के लिए हृदयप्रदेश तैयार है। – मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

GIS 2025 के तहत उद्योगों, घरेलू उपभोक्ताओं और निवेशकों को मिलेगा बड़ा लाभ

मध्य प्रदेश की CGD नीति 2025 हर घर तक स्वच्छ और किफायती गैस

मध्य प्रदेश सरकार ऊर्जा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) नीति 2025 को लागू कर रही है। इस नीति के तहत, राज्य में प्राकृतिक गैस (PNG) और कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस (CNG) के वितरण नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा, जिससे घर-घर स्वच्छ और सस्ता ईंधन उपलब्ध होगा। राज्य सरकार का लक्ष्य GIS 2025 के जरिए निवेशकों को आकर्षित करना और मध्य प्रदेश को भारत के अग्रणी ग्रीन एनर्जी हब के रूप में स्थापित करना है।

CGD नीति 2025: प्रमुख विशेषताएं – लाभ

• घरेलू उपयोग के लिए PNG एलपीजी सस्ती होगी
• महिलाओं के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव, धुएं रहित खाना पकाने का विकल्प
• घर-घर पाइप से आपूर्ति, सिलेंडर बुकिंग और डिलीवरी का झंझट खत्म
• CNG से परिवहन क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा
• CNG वाहनों के लिए 1% मोटरयान कर में छूट
• CNG स्टेशन निर्माण के लिए आसान अनुमतियाँ और सरकारी सहायता
• CGD नीति के तहत औद्योगिक-वाणिज्यिक लाभ
• औद्योगिक इकाइयों को सस्ती PNG आपूर्ति, जिससे उत्पादन लागत में कमी
• राज्य में CNG और PNG आधारित

औधोगिक क्लस्टर्स विकसित करने की योजना स्टील, सीमेंट, खाद्य प्रसंस्करण और टेक्सटाइल सेक्टर को विशेष लाभ होटल, रेस्तरां और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए PNG की उपलब्धता विशेष वित्तीय प्रोत्साहन, जिससे नए उद्योगों को स्थापित करना होगा आसान

निवेशकों को क्या मिलेगा?

• सभी अनुमतियां 60 दिनों के भीतर, पाइपलाइन बिछाने की अनुमति 77 दिनों के भीतर
• स्टांप ड्यूटी पर 100% छूट, औद्योगिक इकाइयों के लिए प्राकृतिक गैस पर विशेष सब्सिडी

• पर्यावरणीय प्रभाव
• CNG और PNG के उपयोग से कार्बन उत्सर्जन में कमी, राज्य के प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार
• डीजल और पेट्रोल की निर्भरता कम होगी, जिससे हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा

• आर्थिक प्रभाव
• नए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर घरेलू और औद्योगिक ऊर्जा लागत में कमी से MSME सेक्टर को बढ़ावा किफायती परिवहन विकल्प से आम नागरिकों की बचत में वृद्धि।

GIS 2025 में निवेशकों और पर्यटन उद्यमियों के लिए ऐतिहासिक अवसर, पर्यटन नीति 2025 को मंजूरी

मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गंतव्य बनाने के लक्ष्य के साथ पर्यटन नीति 2025 को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत संस्कृति, विरासत, धार्मिक स्थलों, वन्यजीव पर्यटन और आधुनिक पर्यटन बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा।

सरकार ने गोल्फ कोर्स, कन्वेंशन सेंटर, वेलनेस रिसॉर्ट, क्रूज, अंर्तप्रदेशीय वायु सेवा, हेरिटेज होटल, रोप-वे, म्यूजियम और लाइट एंड साउंड शो जैसी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी है। GIS 2025 के माध्यम से राज्य सरकार निजी निवेशकों, टूर ऑपरेटर्स और अंतरराष्ट्रीय संगठनों को आमंत्रित करेगी, जिससे मध्य प्रदेश को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर अग्रणी स्थान मिल सके।

पर्यटन नीति 2025

• सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहर को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाना।
• पर्यटन स्थलों में विश्व स्तरीय अधोसंरचना का निर्माण कर पर्यटकों को अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करना।
• निजी निवेश को आकर्षित कर पर्यटन क्षेत्र को रोजगार सूजन का माध्यम बनाना।
• पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा, स्वच्छता और डिजिटल टेक्नोलॉजी का समावेश करना।
• कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा
• पर्यटन स्थलों को जोड़ने के लिए नए हवाई मार्गों का विस्तार।
• रोप-वे, म्यूजियम, लाइट एंड साउंड शो और आधुनिक परिवहन सुविधाएँ।
• रेलवे और सड़क मार्गों के माध्यम से प्रमुख पर्यटन स्थलों को जोड़ा जाएगा।

निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं

• पर्यटन परियोजनाओं के लिए सिंगल विंडो क्लीयों में अनुमतियों की प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य।
• परियोजनाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत शामिल किया गया।
• पर्यटन बोर्ड के तहत विशेष ‘निवेश प्रोत्साहन सेल” की स्थापना।
• पर्यटन स्टार्टअप्स और उद्यमियों को विशेष अनुदान।
• GIS 2025 पर्यटन उद्योग के लिए ऐतिहासिक अवसर
• मध्य प्रदेश का लक्ष्य 2030 तक भारत के शीर्ष 5 पर्यटन राज्यों में शामिल होना है।
• अंतरराष्ट्रीय स्तर के रिसॉर्ट्स और होटलों का विकास तेजी से किया जा रहा है।
• पर्यटन हवाई मार्गों की संख्या में वृद्धि की जा रही है। सरकार का मानना है कि पर्यटन नीति 2025, राज्य को वैश्विक पर्यटन केंद्र में बदलने की दिशा में गेम चेंजर साबित होगी।