मंत्रिपरिषद बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास, कर्मचारियों के हित और सामाजिक कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इन फैसलों का असर प्रदेश के लाखों लोगों पर पड़ेगा।
6940 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने 6940 करोड़ रुपये के निर्माण और विकास कार्यों को मंजूरी दी है। इसमें ग्रामीण आवास, परिवहन अधोसंरचना, मंत्रालय भवन निर्माण, विधायक विश्राम गृह, शासकीय आवास और अन्य परियोजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखा जाएगा, जिससे प्रदेश में आधारभूत विकास को गति मिलेगी।
शासकीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत
मंत्रिपरिषद ने 6940 करोड़ रुपये के निर्माण और विकास कार्यों को मंजूरी दी है। इसमें ग्रामीण आवास, परिवहन अधोसंरचना, मंत्रालय भवन निर्माण, विधायक विश्राम गृह, शासकीय आवास और अन्य परियोजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखा जाएगा, जिससे प्रदेश में आधारभूत विकास को गति मिलेगी।
शासकीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत
राज्य सरकार ने शासकीय सेवकों और पेंशनर्स के लिए 1 जुलाई 2025 से 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते की वृद्धि को मंजूरी दी है। अब महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत हो जाएगा। 1 जुलाई 2025 से 31 मार्च 2026 तक का एरियर छह समान किश्तों में दिया जाएगा। सेवानिवृत्त और मृत कर्मचारियों के मामलों में यह राशि एकमुश्त दी जाएगी। पेंशनर्स को भी बढ़ी हुई पेंशन राहत का लाभ मिलेगा।
किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ
रीवा जिले में महाना माइक्रो सिंचाई परियोजना को 82 करोड़ 39 लाख रुपये की लागत से मंजूरी दी गई है। इससे 4500 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई संभव होगी और लगभग 950 किसान परिवारों को फायदा मिलेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को सेना और सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए तैयार करने हेतु शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना को मंजूरी दी गई है। हर साल 4000 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं के अतिथि शिक्षकों को प्रतिमाह 18 हजार रुपये मानदेय देने का निर्णय लिया गया है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
अति कम वजन वाले बच्चों को ज्यादा सहायता
आंगनवाड़ी केंद्रों में अति कम वजन वाले बच्चों के लिए पूरक पोषण आहार की राशि 8 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है। यह निर्णय बच्चों के स्वास्थ्य सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
मंत्रिपरिषद के इन फैसलों से प्रदेश में विकास कार्यों को गति मिलेगी, कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी, किसानों को सिंचाई सुविधा मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। यह निर्णय राज्य के समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।
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