मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए बड़ा फैसला, कृषि भूमि अधिग्रहण पर मिलेगा 4 गुना मुआवजा

मुख्यमंत्री Dr. Mohan Yadav की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों के हित में बड़ा निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने कृषि भूमि अधिग्रहण पर गुणन कारक (Multiplication Factor) को बढ़ाकर 2.0 करने का फैसला किया है, जिससे किसानों को अब बाजार दर का 4 गुना मुआवजा मिलेगा।

किसानों को अब मिलेगा बाजार दर का 4 गुना मुआवजा

मंत्रिपरिषद ने Madhya Pradesh Land Acquisition Rules 2015 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि अधिग्रहण के लिए गुणन कारक को बढ़ाकर 2.0 कर दिया है।

इस निर्णय के बाद अब किसानों को उनकी कृषि भूमि के अधिग्रहण पर बाजार दर से चार गुना मुआवजा मिलेगा। यह नियम पूरे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगा।

हालांकि, नगरीय क्षेत्रों में मुआवजा गुणन कारक पहले की तरह 1.0 ही रहेगा।

विकास कार्यों के लिए 33,985 करोड़ रुपये की स्वीकृति

मंत्रिपरिषद ने राज्य में सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क जैसी आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए लगभग 33,985 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है।

इस राशि से प्रदेश में बड़े स्तर पर अधोसंरचना निर्माण और विकास कार्यों को गति मिलेगी।

सिंचाई परियोजनाओं से बढ़ेगी किसानों की आय

कैबिनेट ने उज्जैन जिले की इन्दौख-रुदाहेड़ा सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 157 करोड़ 14 लाख रुपये की स्वीकृति दी है।

इस परियोजना से झारड़ा तहसील के 35 गांवों को सिंचाई सुविधा मिलेगी और लगभग 10,800 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा।

छिन्दवाड़ा सिंचाई कॉम्पलेक्स के लिए विशेष पुनर्वास पैकेज

कैबिनेट ने Chhindwara District की सिंचाई कॉम्पलेक्स परियोजना में पुनर्वास के लिए 840 करोड़ 80 लाख रुपये की राशि बढ़ाकर लगभग 969 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज मंजूर किया है।

इस परियोजना के तहत चार बांध बनाए जाएंगे, जिससे छिन्दवाड़ा और पांढुर्णा जिलों के लगभग 1,90,500 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा मिलेगी।

इससे कुल 628 गांव लाभान्वित होंगे।

सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए 25,164 करोड़ रुपये मंजूर

लोक निर्माण विभाग के तहत सड़क और पुल निर्माण के लिए 25,164 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।

इस राशि से:

• नई सड़कों का निर्माण
• ग्रामीण सड़कों का उन्नयन
• पुलों और भवनों की मरम्मत
• बड़े पुलों का निर्माण

जैसे कार्य किए जाएंगे। इन परियोजनाओं को वर्ष 2026 से 2031 तक लगातार चलाया जाएगा।

निःशुल्क साइकिल योजना और शिक्षा सुधार के लिए 2,191 करोड़ रुपये

कैबिनेट ने स्कूल शिक्षा विभाग के तहत निःशुल्क साइकिल योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए 990 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।

इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के कक्षा 6वीं और 9वीं के छात्रों को साइकिल प्रदान की जाती है।

इसके अलावा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों और शैक्षणिक संस्थानों के सुदृढ़ीकरण के लिए 1,200 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति दी गई है।

स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 5,479 करोड़ रुपये स्वीकृत

प्रदेश में उन्नत चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 5,479 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।

इसके तहत:

• चिकित्सा महाविद्यालयों का उन्नयन
• नई चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार
• Mandla District में नए शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना

जैसे कार्य किए जाएंगे।

मरीजों के परिजनों के लिए बनाए जाएंगे परिजन आवास

कैबिनेट ने चयनित चिकित्सा महाविद्यालयों में मरीजों के परिजनों के लिए परिजन आवास बनाने की अनुमति दी है।

इन आवासों का निर्माण परोपकारी संस्थाओं द्वारा किया जाएगा। इससे मरीजों के परिजनों को कम लागत पर रहने की सुविधा मिल सकेगी।

मुख्यमंत्री यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम को मंजूरी

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री यंग प्रोफेशनल फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तीसरे चरण के संचालन के लिए 23 करोड़ 90 लाख रुपये की स्वीकृति दी है।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को विकास कार्यों में शामिल करना और प्रशासनिक कार्यों में सहयोग देना है।