कैसे होगा विकसित भारत के लिए विकसित मध्य प्रदेश का सपना पूरा – Economy of Madhya Pradesh

Viksit Madhya Pradesh Economy of Madhya Pradesh : मध्यप्रदेश, भारत के ह्रदय स्थल के रूप में जाना जाता है, जिसे अपनी विविधता, संस्कृति, और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विशेष मान्यता प्राप्त है। हाल के वर्षों में, यह राज्य विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से विकास कर रहा है, जिसमें आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, और उद्योग शामिल हैं। मध्यप्रदेश में कई प्रमुख विकास परियोजनाएं भी चल रही हैं, जैसे कि स्मार्ट सिटी परियोजना, नर्मदा एक्सप्रेसवे, भोपाल और इंदौर मेट्रो परियोजनाएं, और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क और जल प्रबंधन परियोजनाएं।

क्या सपना बनकर रह गया है शहर विकास का प्लान

बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं किसी भी प्लान को उसके अंतिम रूप तक लाने में कई रास्तों से गुजरना पड़ता है। शहर विकास कोई छोटी मोटी चीज तो नही है फिर हम एक पर विचार करते हैं की आखिर कैसे विकसित मध्य प्रदेश को उसके सही रूप में लाया जाए। तो आइए जानते हैं विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश होने में क्या मुख्य पहलू हैं।

आधारभूत संरचना में प्रगति :
मध्यप्रदेश में सड़कों, रेल, और हवाई परिवहन के नेटवर्क को व्यापक रूप से विकसित किया जा रहा है। राज्य सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मत और नई सड़कों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसके अलावा, राज्य में नए हवाई अड्डों का निर्माण और मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार किया जा रहा है, जिससे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संपर्क में वृद्धि हुई है।

मध्यप्रदेश में शिक्षा में सुधार :
राज्य सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में भी बड़े सुधार किए हैं। स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या में वृद्धि और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में नई पाठ्यक्रमों की शुरुआत की गई है, जिससे छात्रों को आधुनिक और व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त हो सके।

मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार :

स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने कई पहल की हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नए अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही, टेलीमेडिसिन और मोबाइल स्वास्थ्य सेवाओं को भी बढ़ावा दिया गया है, जिससे दूर-दराज के इलाकों में भी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकें।

मध्यप्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदम :

महिला सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे कि लाड़ली लक्ष्मी योजना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में विशेष सुविधाएं, और महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना।

मध्यप्रदेश में कृषि और ग्रामीण विकास :

मध्यप्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है, और यहां की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर करता है। किसानों के लिए नई तकनीकों और उन्नत कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं। सिंचाई सुविधाओं में सुधार और किसान कल्याण योजनाओं के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान 2011-12 में 33.85% से बढ़कर 2023-24 में 45.54% हो गया है राज्य में विशेष आर्थिक क्षेत्र और खाद्य पार्कों की स्थापना की जा रही है, जिससे कृषि उत्पादकता और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।

मध्यप्रदेश में उद्योग और निवेश :

मध्यप्रदेश में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अनुकूल नीतियां बनाई गई हैं। राज्य में नए उद्योगों की स्थापना के लिए निवेशकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। विशेष आर्थिक क्षेत्र और औद्योगिक कॉरिडोर के निर्माण से राज्य में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट: ओंकारेश्वर डैम पर स्थित इस परियोजना से राज्य की ऊर्जा उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा के ओंकारेश्वर बांध पर 600 गांव की फ्लोटिंग सोलर परियोजना बनाई जा रही है। इस परियोजना से राज्य की बिजली उत्पादन क्षमता क्षमता। इस क्षेत्र की बिजली समस्या का समाधान भी होगा।

मध्यप्रदेश में पर्यावरण संरक्षण :

विकास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने वन क्षेत्र के संरक्षण, जैव विविधता को बढ़ावा देने, और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इसके साथ ही, जल संरक्षण और स्वच्छता अभियानों के माध्यम से राज्य को स्वच्छ और हरित बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

• नर्मदा एक्सप्रेसवे: 1256 किमी लंबी यह परियोजना नर्मदा नदी के मुहाने से अलिराजपुर तक फैली हुई है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ावा देना है
• मेट्रो परियोजनाएँ: भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में मेट्रो परियोजनाएँ निर्माणाधीन हैं, जिनसे शहरी परिवहन में सुधार होगा।
• जबलपुर एयरपोर्ट: नया टर्मिनल निर्माणाधीन है, जिससे हवाई यातायात में वृद्धि और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हवाई अड्डा 960 एकड़ (390 हेक्टेयर) क्षेत्र में फैला हुआ है। एलायंस एयर और इंडिगो जबलपुर हवाई अड्डे के लिए और वहाँ से अनुसूचित उड़ान सेवाएँ संचालित करते हैं।

मध्यप्रदेश की इकोनॉमी 20 साल में कैसे 15 गुना तक बढ़ी

डिप्टी सीएम राजेंद्र राजेंद्र शुक्ल ने कहा “केन्द्रीय बजट में मध्यप्रदेश को पिछली बार की तुलना में 11 हजार 205 करोड़ रुपए अधिक का प्रावधान किया गया है. जो इस प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि मध्यप्रदेश के विकास के लिए केंद्र सरकार कितनी गंभीर है. केन नदी और बेतवा को जोड़ने के लिए 60 हजार करोड़ के साथ ही पार्वती-काली सिंधु नदी को जोड़ने की योजना के लिए केंद्र सरकार ने राशि तय की है. मध्यप्रदेश में रेल सुविधाओं के विस्तार का प्रावधान भी केंद्र के बजट में है.”

मध्यप्रदेश में रिंग रोड व एक्सप्रेस-वे बनेंगे

मध्यप्रदेश में 29 हजार 710 करोड़ रुपए के 5 रिंग रोड, एक्सप्रेस हाइवे, मालवा एक्सप्रेस वे, विंध्य एक्सप्रेस वे, अटल एक्सप्रेसवे बनने से आर्थिक तरक्की होगी. देश की इकोनॉमी को पीएम मोदी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य लेकर काम कर रहे हैं. इस बार बजट 265 लाख करोड़ का है.

अन्य प्रमुख परियोजनाएँ :

सड़क, रेल, और हवाई अड्डों के विकास के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के तहत बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में भी सड़क और बिजली की सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं।
ग्वालियर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम: निर्माणाधीन स्टेडियम में आधुनिक सुविधाएं होंगी और यह बड़े क्रिकेट टूर्नामेंटों की मेजबानी करेगा।

इन परियोजनाओं ने मध्यप्रदेश की आर्थिक और सामाजिक संरचना को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे राज्य का समग्र विकास हुआ है।

निष्कर्ष :
मध्यप्रदेश ने विकास के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य सरकार की नीतियों और योजनाओं के सफल कार्यान्वयन से राज्य की आर्थिक, सामाजिक, और सांस्कृतिक स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। भविष्य में भी मध्यप्रदेश विकास की दिशा में निरंतर आगे बढ़ता रहेगा, जिससे राज्य और उसके नागरिकों की समृद्धि और खुशहाली सुनिश्चित होगी।