सहकारिता से बढ़ेगी किसानों की आय, विकसित छत्तीसगढ़ की मजबूत होगी नींव: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में सहकारिता मॉडल को प्राथमिकता दे रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने में सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका है और यही विकसित छत्तीसगढ़ की मजबूत नींव भी बनेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य किसानों तक कृषि संबंधी सभी सुविधाएं सरल, पारदर्शी और समय पर उपलब्ध कराना है।

किसानों को मिलेगा सहकारिता का सीधा लाभ

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि नई प्राथमिक कृषि साख समितियों (PACS) के गठन से किसानों को बीज, उर्वरक, अल्पकालीन कृषि ऋण तथा अन्य आवश्यक सेवाएं अपने क्षेत्र में ही उपलब्ध होंगी। इससे किसानों का समय और लागत दोनों की बचत होगी।

उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता ऐसी व्यवस्था तैयार करना है, जिससे हर किसान तक सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के पहुंचे। इसके लिए सहकारी संस्थाओं को और अधिक मजबूत किया जा रहा है।

515 नई PACS समितियों से बढ़ेगी पहुंच

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 515 नई प्राथमिक कृषि साख समितियों (PACS) के गठन से सहकारिता नेटवर्क का उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। इसके बाद प्रदेश में सहकारी समितियों की संख्या बढ़कर 2,573 हो गई है।

सरकार का मानना है कि इन समितियों के माध्यम से किसानों को कृषि निवेश, ऋण और अन्य सुविधाएं स्थानीय स्तर पर आसानी से उपलब्ध होंगी, जिससे खेती अधिक लाभकारी बन सकेगी।

विकसित छत्तीसगढ़ के लिए सहकारिता को बताया आधार

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ का लक्ष्य तभी पूरा होगा, जब किसान आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। इसलिए सरकार सहकारिता क्षेत्र को आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास और कृषि उन्नति एक-दूसरे के पूरक हैं। यदि किसानों को समय पर संसाधन और वित्तीय सहायता मिलेगी, तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी तेजी से आगे बढ़ेगी।

किसानों के हित में सरकार की लगातार पहल

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने, कृषि उत्पादन में सुधार और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही है। सहकारिता आंदोलन को मजबूत करना भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने विश्वास जताया कि नई समितियों के माध्यम से किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक प्रभावी ढंग से मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी

निष्कर्ष

छत्तीसगढ़ सरकार का मानना है कि किसानों की आर्थिक समृद्धि ही विकसित राज्य की आधारशिला है। नई PACS समितियों के गठन और सहकारिता तंत्र के विस्तार से किसानों को ऋण, कृषि संसाधन और अन्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच मिलेगी। सरकार को उम्मीद है कि यह पहल कृषि क्षेत्र को अधिक सशक्त बनाने के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा देगी।