भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षा और कृषि क्षेत्र को लेकर दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक ओर प्रदेश के नव-निर्मित सांदीपनि विद्यालयों के लोकार्पण को जनभागीदारी और सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मनाने के निर्देश दिए हैं, वहीं दूसरी ओर वर्ष 2026 को ‘कृषक कल्याण वर्ष’ घोषित करते हुए किसानों की आय बढ़ाने, खेती की लागत कम करने और कृषि सेवाओं के डिजिटलीकरण पर विशेष जोर दिया है।
सांदीपनि विद्यालयों का लोकार्पण बने जन-उत्सव
मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में आयोजित समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी तैयार हो चुके सांदीपनि विद्यालयों का लोकार्पण केवल औपचारिक कार्यक्रम न होकर शिक्षा, संस्कृति और समाज की सहभागिता का उत्सव बने। उन्होंने कहा कि ‘स्कूल चलें अभियान’ के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में विद्यार्थियों, अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यालयों के उद्घाटन के अवसर पर बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल एवं विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए। साथ ही सभी विद्यार्थियों को स्वल्पाहार और मिष्ठान्न वितरित कर इस दिन को उनके लिए यादगार बनाया जाए।
गुरु सांदीपनि पर प्रकाशित होगी पॉकेट बुक
मुख्यमंत्री ने गुरु सांदीपनि के प्रेरणादायी जीवन पर आधारित एक लघु पुस्तिका (पॉकेट बुक) प्रकाशित कर विद्यार्थियों में वितरित करने के निर्देश दिए। उनका कहना था कि गुरु सांदीपनि ने सामाजिक समरसता और समान शिक्षा का संदेश दिया था। उनके जीवन से विद्यार्थियों को भारतीय ज्ञान परंपरा, गुरु-शिष्य संबंध और नैतिक मूल्यों की प्रेरणा मिलेगी।
70 सांदीपनि विद्यालय लोकार्पण के लिए तैयार
बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में 70 सांदीपनि विद्यालय भवन तैयार हो चुके हैं। इनमें 46 विद्यालय स्कूल शिक्षा विभाग तथा 24 विद्यालय जनजातीय कार्य विभाग के हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इन विद्यालयों का लोकार्पण जिलों के प्रभारी मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में कराया जाए।
इसके अलावा 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रत्येक जिले के एक सांदीपनि विद्यालय में विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे। इनमें विज्ञान प्रदर्शनी, गुरु सम्मान, विद्यार्थियों और शिक्षकों के नवाचारों का प्रदर्शन, डिजिटल एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित गतिविधियाँ तथा मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान किया जाएगा।
किसानों के लिए मिशन मोड में होगा कार्य
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कृषक कल्याण वर्ष 2026 की समीक्षा करते हुए कहा कि किसानों की आय बढ़ाना और खेती की लागत कम करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों के हित में संचालित सभी योजनाओं का क्रियान्वयन मिशन मोड में किया जाए तथा राजधानी से लेकर गांवों तक किसानों से सीधे संवाद के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।
उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादन किसानों की अतिरिक्त आय का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसलिए उन्नत नस्ल की गाय उपलब्ध कराने में निजी संस्थाओं का सहयोग लिया जाए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में डेयरी विकास को बढ़ावा दिया जाए।
सहकारी समितियों का होगा डिजिटलीकरण
मुख्यमंत्री ने किसानों को कम पानी वाली और अल्प अवधि की फसलों के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया। साथ ही प्राकृतिक एवं जैविक खेती को प्रोत्साहित करने, फसल चक्र में बदलाव लाने तथा खेती से जुड़े स्थानीय पर्व-त्योहारों के माध्यम से किसानों से संवाद बढ़ाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि किसानों की सुविधा के लिए सहकारी समितियों की सभी प्रक्रियाओं का चरणबद्ध तरीके से डिजिटलीकरण किया जाए, जिससे सेवाएं अधिक सरल और पारदर्शी बन सकें।
जुलाई में शुरू होंगी नई सुविधाएं
बैठक में बताया गया कि जुलाई माह में किसानों के लिए ऑनलाइन किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) पोर्टल और ई-पासबुक सुविधा शुरू की जाएगी। इसके साथ ही राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन होगा तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले कृषि कर्मियों और पशुपालकों का सम्मान किया जाएगा।
सभी जिलों में बलराम कृषि महोत्सव
सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में बलराम कृषि महोत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया है। वहीं सभी संभागीय मुख्यालयों पर फूड फेस्टिवल भी आयोजित किए जाएंगे, जिससे कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिल सके।
निष्कर्ष
मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा और कृषि दोनों क्षेत्रों में व्यापक सुधारों की दिशा में लगातार कदम बढ़ा रही है। एक ओर सांदीपनि विद्यालयों को आधुनिक, संस्कारयुक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कृषक कल्याण वर्ष 2026 के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने, कृषि सेवाओं के डिजिटलीकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में नई पहल की जा रही है।
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